“जब कोई संस्था स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दे, तब उससे प्रश्न पूछना अक्सर धर्म नहीं, बल्कि अपराध बना दिया जाता है।“
भारत में मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं रहे हैं। वे सदियों से समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के केंद्र भी रहे हैं। प्राचीन काल में मंदिरों के पास विशाल भूमि, अनाज के भंडार, व्यापारिक नेटवर्क और स्थानीय प्रशासन तक पर प्रभाव हुआ करता था। यही कारण है कि इतिहास हमें बार-बार यह सिखाता है कि जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ धन भी आता है; और जहाँ धन तथा शक्ति का संकेन्द्रण होता है, वहाँ पारदर्शिता का प्रश्न अनिवार्य हो जाता है।
राम मंदिर से जुड़े दान पर उठे विवादों ने भी इसी मूल प्रश्न को जन्म दिया है—क्या धार्मिक संस्थाएँ केवल आस्था के भरोसे चल सकती हैं, या उन्हें भी लोकतांत्रिक जवाबदेही के उन्हीं मानकों पर परखा जाना चाहिए, जिन पर अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को परखा जाता है?
इतिहास का आईना: धर्म और सत्ता का गठबंधन
इतिहास इस बात का साक्षी है कि लगभग हर सभ्यता में धर्म और राजनीतिक सत्ता ने एक-दूसरे को वैधता प्रदान की।
मिस्र के फ़राओ स्वयं को देवताओं का अवतार बताते थे। मध्यकालीन यूरोप में चर्च राजाओं के शासन को ईश्वर की इच्छा घोषित करता था। चीन में सम्राट “स्वर्ग का पुत्र” कहलाता था, जबकि भारत में राजा को “धर्म का रक्षक” माना जाता था।
धर्म का यह गठबंधन केवल आध्यात्मिक नहीं था; यह आर्थिक और राजनीतिक भी था। मंदिरों, मठों और धार्मिक संस्थानों के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उनकी आय-व्यय का सार्वजनिक लेखा-जोखा शायद ही कभी आम जनता के सामने रखा जाता था।
यही वह स्थान है जहाँ श्रद्धा और सत्ता एक-दूसरे की सुरक्षा कवच बन जाती हैं।
पितृसत्ता: केवल परिवार नहीं, संस्थाओं की भी संरचना
अक्सर पितृसत्ता को केवल महिलाओं के अधिकारों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन वास्तव में यह शक्ति के वितरण की एक व्यवस्था है, जिसमें निर्णय लेने का अधिकार सीमित पुरुष अभिजात वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाता है।
भारत के अधिकांश बड़े धार्मिक संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर दृष्टि डालें। सर्वोच्च पदों पर प्रायः पुरुष ही दिखाई देते हैं। धार्मिक आख्यानों की व्याख्या भी मुख्यतः पुरुष करते हैं और संसाधनों का नियंत्रण भी उन्हीं के हाथ में रहता है।
इतिहास में देवदासी प्रथा इसका एक जटिल उदाहरण है। दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में यह व्यवस्था धार्मिक परंपरा के रूप में विकसित हुई, पर समय के साथ यह जाति और लैंगिक असमानता का माध्यम बन गई। धर्म की भाषा में प्रस्तुत व्यवस्था ने महिलाओं के शरीर और श्रम पर सामाजिक नियंत्रण को वैधता प्रदान की।
यानी पितृसत्ता केवल घर के भीतर नहीं रहती; वह संस्थाओं की संरचना में भी दिखाई देती है।
रामराज्य की कल्पना और कठिन प्रश्न
भारतीय राजनीति में “रामराज्य” एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक रहा है। महात्मा गांधी ने इसे न्याय, समानता और नैतिक शासन के आदर्श के रूप में देखा, जबकि बाद के दशकों में अनेक राजनीतिक धाराओं ने इसे अलग-अलग अर्थों में अपनाया।
लेकिन यदि रामराज्य न्याय का प्रतीक है, तो कुछ प्रश्न हमेशा जीवित रहेंगे।
सीता की अग्निपरीक्षा क्यों आवश्यक मानी गई?
स्त्री की पवित्रता ही समाज की नैतिकता का पैमाना क्यों बनी?
इन प्रश्नों का उद्देश्य धार्मिक आस्था का अपमान नहीं, बल्कि यह समझना है कि मिथक और परंपराएँ सामाजिक संरचनाओं को कैसे प्रभावित करती हैं।
जब श्रद्धा आर्थिक शक्ति बन जाती है
आज मंदिरों में करोड़ों लोग दान देते हैं। अधिकांश श्रद्धालु यह विश्वास लेकर दान करते हैं कि उनका योगदान समाज और धर्म की सेवा में लगेगा।
लेकिन किसी भी सार्वजनिक धन की तरह धार्मिक दान भी पारदर्शिता की माँग करता है।
यदि कोई विश्वविद्यालय, अस्पताल या गैर-सरकारी संस्था सार्वजनिक धन प्राप्त करती है, तो उससे ऑडिट, जवाबदेही और सूचना की अपेक्षा की जाती है। यही सिद्धांत धार्मिक संस्थाओं पर भी लागू होना चाहिए।
प्रश्न यह नहीं है कि मंदिर में दान क्यों दिया गया।
प्रश्न यह है कि दान का उपयोग कैसे हुआ, उसका स्वतंत्र ऑडिट हुआ या नहीं, और जनता को जानकारी किस सीमा तक उपलब्ध है।
मैक्स वेबर की दृष्टि से सत्ता की राजनीति
जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सत्ता के तीन स्रोत बताए थे—
- परंपरा,
- करिश्मा,
- और कानून।
जब कोई नेता स्वयं को परंपरा का संरक्षक भी प्रस्तुत करे, असाधारण व्यक्तित्व का प्रतीक भी बने और साथ ही राज्य की संस्थाओं पर भी गहरा प्रभाव रखे, तब ये तीनों प्रकार की शक्तियाँ एक-दूसरे को मजबूत करने लगती हैं।
ऐसी परिस्थितियों में किसी संस्था की आलोचना धीरे-धीरे केवल प्रशासनिक प्रश्न नहीं रह जाती; वह भावनात्मक और राजनीतिक संघर्ष का विषय बन जाती है।
डिजिटल भारत और पारदर्शिता का विरोधाभास
भारत डिजिटल भुगतान, आधार, यूपीआई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
ऐसे समय में यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि बड़े धार्मिक ट्रस्ट भी आय, व्यय, ऑडिट रिपोर्ट और परियोजनाओं की जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक करें।
विडंबना यह है कि जिस युग में ब्लॉकचेन जैसी तकनीक प्रत्येक लेन-देन का अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने की क्षमता रखती है, उसी युग में कई संस्थाएँ पारदर्शिता के प्रश्न पर असहज दिखाई देती हैं।
तकनीक की सबसे बड़ी परीक्षा डिजिटल भुगतान नहीं, बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही है।
अंतिम प्रश्न
किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात से तय नहीं होती कि वहाँ कितने विशाल मंदिर, मस्जिद या चर्च हैं।
वह इस बात से तय होती है कि क्या नागरिक उन संस्थाओं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं जिन्हें समाज सबसे पवित्र मानता है।
आस्था का सम्मान होना चाहिए।
लेकिन आस्था कभी भी जवाबदेही का विकल्प नहीं बन सकती।
इतिहास बताता है कि जब धर्म, धन और सत्ता एक ही केंद्र में सिमट जाते हैं, तब सबसे पहले पारदर्शिता गायब होती है और सबसे अंत में जनता को सच्चाई पता चलती है।
लोकतंत्र में ईश्वर पर विश्वास व्यक्तिगत हो सकता है, पर सार्वजनिक संस्थाओं में विश्वास केवल पारदर्शिता से अर्जित होता है।
References
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Breuilly, J., 2011. Max Weber, charisma and nationalist leadership 1. Nations and nationalism, 17(3), pp.477-499.
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https://srjbtkshetra.org/trust-members/
